एक देश एक निवडणूक या विधेयकाला सरकारने गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. आत हे विधेयक सरकार संसदेमध्ये येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडू शकते. या विधेयकामुळे आपल्या देशामध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका या एकाच वेळी घेणं शक्य होणार आहे. या अगोदर आत्तापर्यंत ज्या त्या राज्याच्या निवडणुका या त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर घेतल्या जातात. यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली गेली होती आणि त्या समितीने या विधेयकाला झुकता माप दिले आहे. त्यामुळे गुरुवारी झालेल्या नरेंद्र मोदींच्या उपस्थित बैठकीत या विधेयकाला लोकसभेत मांडण्याचा प्रस्ताव जारी करण्यात आला आहे.
याची पद्धत अशी असते की आता कॅबिनेट ने याला मंजुरी दिली आहे परंतु याचे कायद्यात रूपांतर करावे लागते तेव्हा ते देशभर लागू होणार मग त्यासाठी हे विधेयक लोकसभेच्या अधिवेशनात मांडव लागत. तिथून त्याला मंजुरी मिळणं महत्त्वाचं आहे.
one nation one election meaning (एक राष्ट्र एक निवडणूक म्हणजे काय)
आपल्या देशामध्ये सध्या काय होतय प्रत्येक राज्याच्या राज्यसभेच्या निवडणुका आणि लोकसभेच्या निवडणुका या एक वेळी होत नाहीत. दोन्ही निवडणुकांचं कार्यकाळ वेगवेगळा असल्यामुळं वेगवेगळ्या वेळेत या निवडणुका पार पडतात. तसेच राज्यात पोटनिवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि अशा बऱ्याच निवडणुका होत असतात. यामुळं सरकारचा खर्च प्लस वेळ पण जास्त जातो . त्यात सारखी सारखी आचारसंहिता त्यामुळे काम थांबतात. या सगळ्यांवर तोडगा म्हणून २०१४ साली जेव्हा मोदींच्या नेत्रुवात भाजप सत्तेत आल तेव्हापासून त्यांचं हे विधेयक कायद्याच्या रूपात करण्याचं धोरण आहे . आणि त्यासाठी त्यांनी आता ठोस पाऊले देखील उचलायला सुरुवात केली आहे .
one nation one election pros and cons (फायदे आणि तोटे)
आत्ता झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सरकारचा तब्बल १लाख कोटी रुपये इतका खर्च झाला असा समोर आल आहे. तसेच निवडणुकांसाठी लागणार मनुष्यबळ यांची सारखी सारखी पळापळ होते . मग ते सरकारी अधिकारी ते शाळेतील शिक्षक. ते संतापून आंदोलन करायला लागतात यात सगळ्यां मधे होत काय ते विद्यार्थ्यांचं नुकसान आणि आचारसंहितेमुळे बऱ्याच गोष्टींवर रोख येतो तोही वारंवार.
मग जर का एकच निवडणूक घेतली तर मतदारांची संख्या वाढेल कारण कोणताही मतदार कुठूनही मतदान करू शकेल . संपूर्ण देशात एकदाच आचारसंहिता लागू राहील आणि एकदाच उठेल . सरकारी कर्मचारीही एकदाच निवडणुकीसाठी सज्ज होऊन ५ वर्षासाठी रिकामे होतील. तसेच वारंवार निवडणुका घेतल्याने जो सारखाच खर्च पुन्हा पुन्हा होतो तो खर्च हि कमी होईल.
तर देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून संपूर्ण देशात एकदाच निवडणुका व्हायच्या त्या १९६७ पर्यंत झाल्या. त्यानंतर काही राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने निवडणुकांच्या कार्य काळावर बदल झाला . आणि नंतर काही राज्यांच्या निवडणुका लोकसभेबरोबर तर काहींच्या त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर घेतल्या जाऊ लागल्या.परंतु हे विधेयक वाटतं तेवढं सोप्प नाही आहे. कारण १९५२ साली जेव्हा निवडणुका झाल्या होत्या तेंव्हा मतदार आणि राज्याची संख्या हि कमी होती त्यामुळं एकच वेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेणं थोडंसं शक्य होत.
परंतु आताच्या काळामध्ये वाढती लोकसंख्या, वाढलेली राज्याची संख्या आणि अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्या या विधेयकाला विरोध म्हणून समोर येऊ शकतात. तसेच हे विधेयक संसदेत मंजूर होणे येवढं सोप्प नाही कारण यावर विरोधक कडाडून विरोध करतील आणि फक्त लोकसभेत मंजूर करून चालणार नाही तर या विधेयकाचा कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी त्याला देशातील किमान १५ राज्याच्या विधानसभेत मंजुरी मिळायला हवी तेव्हा कुटे या विधेयकाच कायद्यात रूपांतर होईल.
हा कायदा अमलात आणणे म्हणजे संविधानात बदल करावा लागणार त्यासाठी काय काय करावं लागेल
- भारतीय संविधनानुसार दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेणं हे निवडणुक आयोगाचं काम आहे त्यात बदल करावा लागणार.
- त्यानंतर काही राज्यांच्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका यांचा कार्यकाळ वेगवेगळा आहे तर या कायद्यांतर्गत राज्यातील सरकार कोसळल्यास त्यावर काय उपाय करायचा हे एक फार मोठं आव्हान सत्ताधारी पक्षासमोर असणार आहे.
- एक राष्ट्र एक निवडणूक झाल्यास राष्ट्रीय पातळीवर राजकारण चालेल स्थानिक पातळीवरील पक्षांना महत्त्व राहणार नाही त्यामुळे स्थानिक राज्यापक्षातून याला कडाडून विरोध होईल.
- त्या आधी सरकारला काही राज्यांचा कार्यकाळ कमी तर काही राज्यांचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल . याबद्दलचे बदल घटनेत करावे लागतील.
- त्यासाठी लागणाऱ्या EVM machine मतदार यादी बनवाव्या लागतील.
तर हे अशा प्रकारे सर्व गोष्टी जुळून आल्या पाहिजेत तेव्हा कुठे एक राष्ट्र एक निवडणूक हे विधेयक देशात लागू होईल. आणि संपूर्ण देशाच्या निवडणुका एकत्र होतील . या सरकारच्या नियोजनानुसार २०२९ ल होणाऱ्या निवडणुका या विधेयकाला मंजुरी देऊन घ्यायच्या म्हणजे काही राज्याचा कार्यकाळ हा तेव्हाच संपेल तर काहींना कमी काळातच पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जावे लागेल.
one nation one election या विधेयकामुळे काय होईल :
जर का आपल्या देशामध्ये वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक लागू झाले तर सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये अशा चर्चा उठलेल्या आहेत की या विधेयकामुळे भारतीय नागरिकांचे जे संविधानामध्ये लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे म्हणजेच मतदानाचा अधिकार कायमस्वरूपी बंद होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे सध्याच्या चीन आणि रशियामधील जी परिस्थिती आहे त्याप्रमाणे आपल्याही भारत देशामध्ये निवडणुका न घेता थेट थोडक्यात हुकूमशाहीकडे देशाची वाटचाल होईल असेही काही तज्ञांच्या मते सांगण्यात येत आहे. या सर्व गोष्टींचा प्रमुख कारण म्हणजे वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक देशांमध्ये लागू करण्यामागचा भाजप पक्षाचा एकमेव हेतू म्हणजे संपूर्ण देशामध्ये कायमस्वरूपी भाजप पक्षाचे वर्चस्व.
वन नेशन वन इलेक्शन या विधेयकामुळे सर्व देशातील निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येणार असल्यामुळे सध्या सत्तेत असलेल्या भाजप पक्षाला त्यांचा मनमर्जी कारभार चालवता येणार आहे. भाजप पक्षाला जशा पद्धतीने निवडणुका हवे आहेत तशाच पद्धतीने निवडणुका घेण्यात येतील आणि अगदी सहजरित्या भाजप पक्षाला पुन्हा पुन्हा देशामध्ये सरकार बनवण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. आता सध्याच्या देशातील परिस्थितीनुसार म्हणजेच देशातील काही यंत्रणांचा भाजप पक्ष करून गैरवापर करून काँग्रेस आणि इतर देशातील पक्षांना आणि त्यांच्यातील नेत्यांना दमदाटी बळजबरीने भाजप पक्षामध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रवृत्ती केले जात असल्याचे आरोप देखील देशभरातील नेत्यांकडून होत आहेत.
त्याच पद्धतीने हे विधेयक जर कधीषांमध्ये लागू झाले तर देशातील इतर सर्व पक्ष बरखास्त होऊन सर्व पक्षातील नेते फक्त भाजप या पक्षांमध्येच प्रवेश करतील आणि संपूर्ण देशामध्ये भाजप हा एकमेव पक्ष शिल्लक राहील. देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असो किंवा विधानसभेच्या निवडणुका असो अथवा लोकसभेच्या निवडणुका असो सर्व निवडणुका एक वेळेस घेतल्यानंतर सध्या सत्तेत असलेले भाजप संपूर्ण निवडणुकांवरती भाजप पक्षाची पकड मजबूत करू शकते असा देखील दावा विरोधी पक्षाकडून करण्यात येत आहे.
परंतु भाजपच्या नेत्यांकडून देशांमध्ये सतत निवडणुका घेण्यात येत असल्यामुळे केंद्र सरकारचा किंवा राज्य सरकारचा होणारा खर्च तसेच निवडणुका घेण्यासाठी लागणारे कर्मचारी आणि अधिकारी यांची होणारी धावपळ व वारंवार घेण्यात येणाऱ्या निवडणुका यामुळे जनतेचे देखील होणारे हाल या सर्व गोष्टींचा विचार करून सर्व देशांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा निर्णय हा वन नेशन वन इलेक्शन या विधेयकामध्ये मांडण्यात येणार असल्याचे भाजप व पक्षांकडून स्पष्टीकरण देण्यात येत आहे.
मग आता हेही पाण्यात जोगे आहे की व नॅशनल इलेक्शन हे विधेयक लोकसभेमध्ये भाजप पक्षाकडून मांडल्यानंतर त्याला बहुमत मिळते का आणि बहुमत मिळालेच तर विरोधी पक्षाकडून याला किती तीव्रतेचा विरोध होऊ शकतो आणि ते विधेयक मंजूर होईल का हे या सर्व गोष्टी वरती अवलंबून आहे.
