राज्यात महायुतीचं नवं सरकार (Mahayuti Government) स्थापन झाल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेच्या (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांची काटेकोर तपासणी होणार आहे. सध्या 2 कोटींहून अधिक महिला या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. मात्र, आता केवळ पात्र लाभार्थी महिलांनाच पैसे मिळतील, याची खात्री करण्यावर नव्या सरकारचा भर असेल. अर्जदारांची कागदपत्रं योग्य आहेत की, नाही हे तपासणं हा या पडताळणीचा उद्देश आहे. या योजनेच्या प्रत्येक लाभार्थी महिलेची पडताळणी होणार आहे, जेणेकरुन अपात्र लाभार्थ्यांची नावं हटवली जातील. या योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 46 हजार कोटींचा बोजा पडत आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना घोषणा केल्यापासून राज्य सरकारने लाडक्या बहिणींना भाऊबीजेच्या म्हणजेच रक्षाबंधनाच्या दिवशी पासून खात्यामध्ये पैसे जमा करण्यास सुरुवात केलेली आहे. आतापर्यंत अर्ज केलेल्या लाडक्या बहिणींना या योजनेचे पैसे देखील भेटलेले आहेत. परंतु आता राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी काही नियम अटींची तरतूद करण्यात आलेले आहे. या अटींमध्ये ज्या महिलांचे अर्जामध्ये दिलेली कागदपत्रांच्या आधारे माहिती बसणार नाही त्या महिला उमेदवाराचे अर्ज राज्य सरकारकडून बाद करण्यात येतील आणि त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे आतापर्यंत लाभ घेत असणाऱ्या महिलांना देखील या योजनेपासून मेदखल करण्यात येऊ शकते. खाली दिलेल्या कागदपत्रांच्या यादीनुसार लाडक्या बहिणींचे केलेले अर्ज हे पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडून पडताळणी केली जाणार आहे.
त्याचप्रमाणे हे अर्ज पडताळणी करण्यासाठी कोणकोणत्या यंत्रणांचा वापर केला जाणार आहे ते देखील आपण या पोस्टच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. या योजनेसाठी पात्र असणाऱ्या महिलांकडे कोणकोणत्या प्रकारची कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे तसेच काय काय अटी या येण्यासाठी नव्याने निर्माण करण्यात आलेले आहेत आणि त्या अटींचे कशाप्रकारे अंमलबजावणी होणार आहे ते पाहूया.
अधिकृत वेबसाईट https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/
लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी
- उत्पन्नाचा पुरावा : अर्जदारांनी त्यांच्या कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची पुष्टी करणारी कागदपत्रं सादर करणं आवश्यक आहे, ज्याची मर्यादा वार्षिक 2.5 लाख रुपये आहे. अशा प्रकारची वार्षिक उत्पन्नाची अट देखील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ठेवण्यात आलेले आहे.
- आयकर प्रमाणपत्र : लाभार्थ्यांची वैधता तपासण्यासाठी अर्जांची छाननी केली जाईल. या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या महिला उमेदवार जर का आयकर विभाग मध्ये कर भरत असल्यास त्या महिलांना लाडकी बहिणी येण्याचा लाभ घेता येणार नाही.
सेवानिवृत्ती पेन्शन आणि वाहन मालकी : निवृत्तीवेतन प्राप्त करणाऱ्या किंवा चारचाकी वाहनधारक अर्जदारांना अतिरिक्त छाननीला सामोरं जावं लागेल. जर का उमेदवार नाही कडे सेवानिवृत्ती पेन्शन दरमहा खात्यावर जमा होत असेल म्हणजेच अर्जदार महिला उमेदवार सरकारी कर्मचारी किंवा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी असल्यास त्यांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.- जमिनीची अट: पाच एकरांपेक्षा जास्त जमिनीच्या मालक असणाऱ्या महिला या योजनेसाठी अपात्र असतील.
एका कुटुंबातील लाभार्थ्यांची मर्यादा : एका कुटुंबातील एकाहून अधिक दाव्यांची समस्या सोडवून प्रति कुटुंब फक्त दोन महिलांना हा लाभ दिला जाईल. दोन पेक्षा जास्त महिलांना एकाच कुटुंबामध्ये या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
अशी असेल तपासणी प्रक्रिया?
प्रक्रियेची अचूकता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्व अर्जदार ज्यांना आधीपासून लाभ मिळाले आहेत, त्यांना तपासणीच्या अनेक टप्प्यांतून जावं लागेल. तपासणी प्रक्रियेत अनेक प्रमुख टप्प्यांचा समावेश असेल. कशी होणार तपासणी, काय-काय टप्पे असतील? यावरून स्पष्ट समजून जाईल की कोण कोणी ऐकण्यासाठी पात्र असणार आहेत आणि कोण कोण या योजनेमधून अपात्र होणार आहेत. सविस्तर जाणून घ्या…
- कागदपत्रांचं क्रॉस व्हेरिफिकेशन तपासणी होणार आहे : पहिल्या टप्प्यात ओळखीचा पुरावा, उत्पन्नाचा पुरावा आणि अर्जदारांनी सबमिट केलेल्या इतर संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल. आणि यामध्ये जे कोणी अपात्र ठरतील त्यांचा अर्ज बाद करण्यात येईल.
- प्रत्यक्ष फील्ड व्हेरिफिकेशन करण्यात येईल: अधिकारी पडताळणीसाठी थेट लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देतील. यामध्ये पात्रतेची पुष्टी करण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षणाचा समावेश असू शकतो.
- डेटा मॅचिंग हे देखील पाहिले जाईल : केलेले दावे ओळखण्यासाठी सरकार लाभार्थ्यांच्या डेटाची तुलना इतर अधिकृत डेटाबेस जसं की मतदार याद्या, आयकर रेकॉर्ड किंवा आधार-लिंक डेटासह करेल. आणि जर का तुम्ही दिलेल्या पुरावांमध्ये आणि तुमच्या असणाऱ्या पुराव्यामध्ये काही दफावत आढळल्यास तुमचा अर्ज बाद होऊ शकतो.
- तक्रारी आणि व्हिसलब्लोइंग : हेल्पलाईन, ऑनलाईन पोर्टल किंवा फील्ड एजंटद्वारे कोणत्याही संशयित फसवणुकीच्या क्रियाकलापाची तक्रार करण्यासाठी सरकार नागरिकांना प्रोत्साहित करेल.
- स्थानिक नेत्यांचा सहभाग होणार आहे : पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी स्थानिक निवडून आलेले प्रतिनिधी जसं की, पंचायत प्रमुख किंवा शहरी संस्थांचे प्रतिनिधी देखील सहभागी होऊ शकतात.
- वरील दिलेल्या पद्धतीने लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची पडताळणी होणार आहे. वरील दिलेल्या अटींमध्ये ज्या ज्या महिलांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या योजनेसाठी अर्ज केलेला आहे परंतु या दिलेल्या अटींमध्ये त्यांनी भरलेल्या फॉर्म बद्दलची माहिती मिळत नसल्यास त्यांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
- तसेच ज्यांनी चुकीची माहिती भरून राज्य सरकारची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे किंवा खोटे पुरावे देऊन अर्ज भरून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज भरलेला असेल आणि असे पडताळणी करतेवेळी निदर्शनास आल्यास त्या अर्जदारावर कारवाई देखील करण्यात येईल.
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची तपासणी कोण करणार?
- माध्यमांमधून येणाऱ्या माहितीनुसार तपासणी प्रक्रियेसाठी या प्रक्रियेत राज्य आणि स्थानिक सरकारी अधिकारी, समाजकल्याण संघांसह अनेक विभागांचा समावेश असेल.
- राज्य/स्थानिक सरकारी अधिकारी : जिल्हा किंवा ब्लॉक स्तरावरील अधिकाऱ्यांसह स्थानिक अधिकारी त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील लाभार्थ्यांच्या पडताळणीसाठी जबाबदार असतील. त्यांच्याकडून सर्व प्रकारची तपासणी केली जाईल.
- समाजकल्याण विभाग यांच्याकडून देखील तपासणी केली जाईल : महिला कल्याण किंवा सामाजिक न्याय पाहणारा विभाग राज्य स्तरावर तपासाचे नेतृत्व करेल.
छाननी प्रक्रियेचा उद्देश हे सुनिश्चित करणं हा असेल की, लाभ फक्त त्यांनाच मिळतील ज्यांना त्यांचा खरा हक्क आहे आणि सरकारच्या अशा या महत्त्वाच्या योजनांना कायम असं चालू ठेवणे हे सरकारचे मुख्य कारण असू शकते. - राज्य सरकारकडून वरील काही दिलेल्या राज्य सरकारच्या अधिकारी आणि कामगारांकडून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केलेल्या महिला उमेदवारांचे अर्ज अतिशय पारदर्शक रित्या तपासण्यात येतील.
- अशाप्रकारे वरील दिलेल्या काही निकषांच्या आधारे महिला उमेदवारांचे अर्ज तपासून त्यामध्ये तोटे आढळल्यास त्यांचे अर्ज बाद करण्यात येणार आहेत आणि ज्या महिला उमेदवारांचे अर्ज दिलेल्या नियमावली मध्ये त्यांना दरमहा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेमार्फत ठरवून दिलेल्या रकमेचा लाभ घेता येणार आहे.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगानं सर्व आर्थिक योजना बंद केल्या होत्या. निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारला आदर्श आचारसंहितेनं (MCC) दरम्यान मतदारांवर थेट परिणाम करणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. अशातच राज्यात महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर सर्व योजना पुन्हा सुरु होण्याची शक्यता आहे. तशी माहिती महायुतीच्या नेत्यांनी वेळोवेळी दिलेली आहे. त्यानुसार, लवकरच आता लाडकी बहीण योजनेचा नवा हफ्ता पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
तसेच तसेच आतापर्यंतच्या पात्र असणाऱ्या महिलांच्या खात्यांमध्ये पंधराशे रुपये जमा करण्यात येत होते परंतु राज्य सरकारने निवडणुका अगोदर दिलेल्या आश्वासनानुसार तो हप्ता 2100 रुपये इतका करण्यात ही हमी दिलेली होती. माझा लाडक्या बहिणीच्या खात्यामध्ये एकवीसशे रुपये कधी जमा होतात याकडे सर्व राज्यातील महिलांचे लक्ष लागलेले आहे. सध्या तरी सरकारकडून त्याबाबत कसल्याही प्रकारचे माहिती प्रसारमाध्यमांकडे देण्यात आलेली नाही. लवकरच याबद्दल राज्य सरकारकडून माहिती देण्यात येईल असे महायुतीच्या काही प्रमुख नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. याकडे सर्व महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागून आहे.
