Maratha Reservation 2025
महाराष्ट्र शासनाने (Maratha Reservation 2025)मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक नवीन शासन निर्णय (क्रमांक: सीबीसी-२०२५/प्र.क्र.१२९/मावक) दिनांक ०२ सप्टेंबर, २०२५ रोजी जारी केला आहे. हा निर्णय निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे, ज्या समितीने हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींचा अभ्यास केला आहे.या निर्णयानुसार,
ज्या मराठा व्यक्तींकडे शेतजमिनीच्या मालकीचा पुरावा नाही, परंतु ज्यांच्या पूर्वजांचे १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी मराठवाडा भागात वास्तव्य होते, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. यासाठी, गावपातळीवर एक नवीन समिती (ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असलेली) स्थापन केली जाईल. अर्जदाराच्या गावातील किंवा कुळातील नातेवाईकांकडे कुणबी प्रमाणपत्र असल्यास आणि ते नातेसंबंधाचे प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, त्या व्यक्तीला स्थानिक चौकशीनंतर कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. हा निर्णय मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी एक सोपी आणि पारदर्शक प्रक्रिया उपलब्ध करून देतो.
Maratha Reservation 2025 निर्णयाची पार्श्वभूमी:
मराठवाडा हा ऐतिहासिकदृष्ट्या समृद्ध प्रदेश आहे, जो १ मे १९६० पासून महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग बनला. पूर्वी हा प्रदेश निजाम सरकारच्या प्रशासनाखाली होता. या काळात मराठवाड्यात कुणबी समाजाला ‘कापू’ या नावाने ओळखले जात होते आणि त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती होता. १९२१ आणि १९३१ च्या गॅझेटिअरमध्ये कुणबी किंवा कापू अशा नोंदी सापडल्या आहेत.मराठा समाजाला आरक्षणाच्या संदर्भात येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन, ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम केले आहे.
समितीने हैदराबाद आणि दिल्ली येथील पुराभिलेख कार्यालयांना भेटी देऊन जवळपास ७ हजारांहून अधिक कागदपत्रे तपासली आहेत. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, २०२४’ प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत
नवीन शासन निर्णय आणि कार्यपद्धती:
मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यासाठी, शासनाने गावपातळीवर एक नवीन समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे
- ग्राम महसूल अधिकारी.
- ग्रामपंचायत अधिकारी
- सहाय्यक कृषी अधिकारी
जातीचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पात्रता आणि कार्यपद्धती Maratha Reservation 2025:
- ज्या मराठा व्यक्तींकडे शेत जमिनीच्या मालकीचा पुरावा नाही, त्यांनी किंवा त्यांच्या पूर्वजांनी १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी संबंधित स्थानिक क्षेत्रात वास्तव्य केले असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची आणि पुराव्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत स्थानिक चौकशी केली जाईल.
- जर अर्जदाराच्या गावातील किंवा कुळातील नातेवाईकांना आधीच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असेल आणि ते व्यक्ती अर्जदाराशी नातेसंबंधातील असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र देण्यास तयार असतील, तर ते प्रतिज्ञापत्र विचारात घेतले जाईल.
- गावपातळीवरील स्थानिक समिती वंशावळ समितीच्या मदतीने आवश्यक ती चौकशी करेल.
- या चौकशीच्या आधारावर, सक्षम प्राधिकारी अर्जदाराला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतील
या निर्णयामुळे मराठा (Maratha Reservation 2025) समाजातील पात्र व्यक्तींना त्यांच्या हक्काचे जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी एक सोपी आणि पारदर्शक प्रक्रिया उपलब्ध झाली आहे, जी हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींवर आधारित आहे.
याबरोबरच सातारा गॅजेट्स बद्दल माहिती पाहुया:
सातारा गॅझेट हे सातारा जिल्ह्याचे अधिकृत शासकीय राजपत्र (Official Gazette) आहे. याचा वापर प्रामुख्याने जिल्ह्याशी संबंधित विविध सरकारी अधिसूचना, नियम, आदेश, जमीन व्यवहार, शासकीय योजना आणि इतर कायदेशीर बाबींच्या नोंदी ठेवण्यासाठी केला जातो
मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation 2025) संदर्भात, आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि इतर काही व्यक्तींनी असा दावा केला आहे की, या जुन्या गॅझेटमध्ये काही मराठा कुटुंबांचा ‘कुणबी’ म्हणून उल्लेख आहे. या नोंदींचा वापर मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुरावा म्हणून केला जावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.हैदराबाद गॅझेटप्रमाणेच, सातारा गॅझेटमधील नोंदींचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे. जरी न्यायालयाने मराठा आणि कुणबी या दोन वेगवेगळ्या जाती असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी, ज्यांच्याकडे अशा नोंदी असतील त्यांना त्यांच्या ऐतिहासिक पुराव्याच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात सरकार सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत आहे.
संपूर्ण GR पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
अपंग व्यक्ती प्रमाणपत्र काढा आणि सरकार योजनांचा लाभ घ्या असे काढा प्रमाणपत्र
