छगन भुजबळांना मंत्रिमंडळातून का दावलंलं जातंय?

महाराष्ट्र मध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारने मागच्या रविवारी मंत्रिमंडळाची शपथ घेऊन पार पडला त्यामध्ये अनेक दिग्गज नेत्यांनी शपथ घेतली. त्यामध्ये समावेश होता भाजपच्या 19 आमदारांचा अजित पवार गटांचे नाव आमदार आणि शिंदे यांचे शिवसेनेचे अकरा आमदार. तरीही या शपथविधी मध्ये बऱ्याच दिग्गज नेत्यांना डावलण्यात आले त्यामध्ये सर्वात जास्त चर्चा हीच छगन भुजबळ यांच्या होत आहे त्यांना का मंत्रीपद देण्यात आला नाही याबद्दलची कारण वेगवेगळे सांगण्यात येत आहेत. छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी ज्येष्ठ नेते असून त्यांनी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील कारभार पाहिलेला आहे तसेच अनेक वेळा ते मंत्री देखील होते. त्यामुळे त्यांना आता या मंत्रिमंडळामध्ये का मंत्रीपद दिले नाही याच्या चर्चांना संपूर्ण राज्यभर उधाण उठले आहे.

तर जाणून घेऊया या पोस्टमध्ये नेमके काय काय कारणे असू शकतात भुजबळांना मंत्री पद न मिळण्याबद्दलची जाणून घेऊया त्यांच्या संपूर्ण राजकीय प्रवासाबद्दल त्यांनी कोणकोणती पदे भूषवली त्यांनी किती निवडणुका लढवल्यात. राष्ट्रवादी पक्षाचे एवढे ज्येष्ठ नेते असून देखील त्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्यात आलं ते पाहूया. या मंत्रिमंडळामध्ये विशेष सांगायचं झालं तर छगन भुजबळ हे एकमेव नेते नाहीत की ज्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेर ठेवण्यात आले शिवसेनेचे आणि राष्ट्रवादीचे बरेच दिग्गज नेते देखील जसे की दिलीप वळसे पाटील अनिल पाटील शिवसेनेचे अब्दुल सत्तार दीपक केसरकर आणि तानाजी सावंत या या बड्या नेत्यांना देखील यांना असं वाटत होतं की आपलं मंत्रिमंडळामध्ये स्थान फिक्स आहे त्यांना देखील अतिशय धक्कादायक अशी बातमी समोर आली आहे.

Chhagan Bhujbal History :-

छगन भुजबळ हे जातीने ओबीसी समाजाचे नेते असून त्यांना 1991 मध्ये पहिल्यांदा मंत्रिमंडळामध्ये स्थान मिळाले होते. त्यावेळेसच्या काँग्रेसच्या सुधाकर नाईक यांच्या सरकारमध्ये भुजबळांना महसूल मंत्री हे पद देण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा 1999 साली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोघांच्या सरकारमध्ये भुजबळांना उपमुख्यमंत्री पद आणि त्याचबरोबर गृहमंत्री पद देखील मिळाले होते अशा प्रकारे त्यांनी 1999 साली अशा या दोन मोठ्या पदांचे जबाबदारी पार पाडली होती. त्यानंतर 2004 च्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना छगन भुजबळ यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात मंत्री म्हणून नेमण्यात आले होते.2004 पासून ते 2014 पर्यंत भुजबळ यांना हेच मंत्रिपद सारखं सारखं देण्यात आला होता.

त्यानंतर 2019 मध्ये महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये छगन भुजबळ यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयामध्ये त्यांना मंत्रिमंडळ कारभार देण्यात आलेला होता. साधारणत अडीच वर्षे चाललेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना अजित पवारांनी बंड करून राष्ट्रवादीतील बडे बडे नेते सोबत घेऊन भाजप आणि शिंदे यांची शिवसेना यांच्यासोबत युती केली आणि नव्याने सरकार स्थापन केले तेही सरकार साधारणता अडीच वर्षे चालले त्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या नेतृत्वामध्ये महायुतीने अडीच वर्षाचा कार्यकाळ ल पूर्णपणे पार पाडला. या महायुतीच्या अडीच वर्षाच्या सरकारमध्ये देखील छगन भुजबळ यांना तेच मंत्रिपद देण्यात आले होते. त्यांचा संपूर्ण राजकीय प्रवास पाहिला तर 1999 आणि 2014 हे भाजपचे सरकार सोडले तर छगन भुजबळ यांचे मंत्र हे अगदी पक्के होते.

Chhagan Bhujbal cast

तर आमदार असलेल्या छगन भुजबळ हे नाशिक मधील येवले या मतदारसंघातून सतत निवडून आलेले आहेत.तर छगन भुजबळ ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करतात आणि ते जातीने ओबीसी देखील आहेत. ओबीसी समाजासाठी भुजबळ हे नेहमीच आक्रमक भूमिका घेत असतात. यावरून त्यांना त्यांच्या जातीवर असलेले प्रेम दिसून येते. महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी समाजाचा एक प्रमुख नेता म्हणुन भुजबळ यांची राज्यभरच नव्हे तर देशभर ओळख आहे.

भुजबळांना मंत्रिमंडळातून डावलण्याची प्रमुख कारणे

• मराठा आरक्षणाच्या विरोधात बोलणे :

मनोज रंगे पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये राज्यभर चाललेल्या आरक्षणाच्या आंदोलनामध्ये छगन भुजबळ यांनी अनेकदा मराठा समाजाच्या विरोधामध्ये अनेक भडकावून विधान केले त्यामुळे त्यांना आताच्या मंत्रिमंडळातून लांब ठेवण्यात आल्याचा प्रमुख कारण सांगण्यात येते. छगन भुजबळ यांच्या कडून मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी वारंवार विरोधी भाषण आणि वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे जर भुजबळ यांना मंत्री मंडळात स्थान दिल्यास महायुती सरकार वर महाराष्ट्र राज्यातील जनता आणू मोठ्या संख्येने राज्यामध्ये असलेला मराठा वर्ग नाराज होऊ शकतो आणि याचा फटका येणाऱ्या आगामी काळातील निवड नुकिंमध्ये बसू शकतो. ही देखील छगण भुजबळ यांना मंत्री पद न देण्या मागचे कारण असू शकते.

• भविष्यामध्ये अजित दादांना अडचण होऊ शकते :

आताचा पर्यंतचा छगन भुजबळ यांचा राजकीय प्रवास पाहिला त्यावरून असे समोर येते की ते अगदी ताकतवर नेते आहेत. त्यामुळे त्यांना मंत्रिपद दिल्यानंतर पुढे चालून राष्ट्रवादीसाठी अजित पवारांच्या अडचणीमध्ये वाढ होऊ शकते हे मंत्रिमंडळामध्ये न घेण्याचं कारण सांगण्यात येत आहे.

• अजून एक प्रमुख कारण म्हणजे नाशिक जिल्ह्याला मिळालेली तीन मंत्रिपदे :

तर महायुतीच्या सरकारमध्ये नाशिक जिल्ह्यासाठी त्यांच्या शिवसेनेकडून दादा भुसे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नरहरी शिरवळ तर माणिकराव कोकाटे या तिघांना एका जिल्ह्यातून मंत्रीपद देण्यात आलेले आहेत. आता छगन भुजबळ यांना देखील जर का मंत्रिपद देण्यात आलं तर एकट्या नाशिक जिल्ह्यासाठी चार मंत्री पद होतील त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळामध्ये स्थान दिले नसल्याचे देखील सांगण्यात येत आहे.

छगन भुजबळ हे भाजपमध्ये जाणार?

तर अशा या पूर्ण राजकीय चर्चांमधून अजून एक चर्चासमोर येथे आहे की नाराज असलेले छगन भुजबळ हे भाजपच्या वाटेवर असण्याच्या चर्चा देखील समोर येत आहे. कारण भाजप विरोधात असणारे मनोज जरांगे पाटील ज्या वेळेस आंदोलन करत होते तेव्हा छगन भुजबळ यांनी भाजपच्या बाजूने मराठा आंदोलनाला विरोध केला होता. यावरून छगन भुजबळ हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचे असण्याचे सांगण्यात येते.

भुजबळांना मंत्रिमंडळामध्ये स्थान न देण्याचे अजून एक कारण सांगण्यात येत आहे ते म्हणजे भुजबळांना जर मंत्रीपद दिले असते तर मंत्री दादा भुसे गिरीश महाजन आणि भुजबळ यांच्यामध्ये नाशिक जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदासाठी रस्सीखेच लागली असती त्यामुळे महायुतीमध्ये वाद होण्याची शक्यता होती तर हा वाद टाळण्यासाठी त्यांना बाजूला करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचबरोबर त्यांचे कट्टर विरोधी सुहास कादे हे देखील मंत्रीपदासाठी आठ तास करतील त्यामुळे भुजबळ आणि कादे यांचा वाद अजून वाढण्याची शक्यता होती.

अजून एक प्रमुख कारण म्हणजे भुजबळांना केंद्रात जबाबदारी

आमदार छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळामधून दूर ठेवण्याबाबत अजून एक मोठा कारण सांगण्यात येतं ते म्हणजे भुजबळ हे मोठ्या स्तरावरील नेते असून त्यांना आता केंद्रामधील जबाबदारी मिळू शकते. छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री पदाचा आणि गृहमंत्री पदाचा अशा मोठ्या दोन्ही पदाचा पदभार पार पडलेला आहे. त्यामुळे ते एक मोठे नेते असल्याचे दिसून येते. छगन भुजबळ हे येवला मतदार संघातून 2004 पासून सलग आमदार म्हणून निवडून येत आहेत. तर आता झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांची निवडणूक लढवण्याची इच्छा होती परंतु तिकीट न मिळाल्यामुळे त्यांना निवडणूक लढवता आली नाही. यावरून असू दिसून येते की छगन भुजबळ यांची केंद्रामध्ये जाण्याची इच्छा असून मोठ्या पातळीवरती काम करण्याची इच्छा आहे.

त्याचबरोबर अजित पवार यांना त्यांचा पक्ष महाराष्ट्र बरोबरच महाराष्ट्र बाहेर देखील वाढवायचा आहे त्यासाठी त्यांना असे दिग्गज नेते दिल्लीमध्ये पाठवण्याची गरज आहे. मग आता प्रश्न येतो की दिल्लीमध्ये अगोदरपासूनच तळ ठोकून असलेल्या सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यामध्ये छगन भुजबळ यांना देखील स्थान मिळते का हे पाहण्याचा.