संसद भवनामधील विधेयकामुळे वक्फ बोर्डामध्ये काय काय बदल केले आहेत

waqf board (वक्फ बोर्ड काय आहे )

आताच काही दिवसापूर्वी झालेल्या संसद भवना मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये वक्फ बोर्ड (waqf board ) सुधारणा विधेयक मांडण्यात आलं. त्यानंतर हेच वक्फ बोर्ड (waqf board) सुधारणा विधेयक राज्यसभेमध्ये देखील मांडण्यात आलं. आणि दोन्ही ठिकाणी हे विधेयक पूर्ण बहुमताने मंजूर देखील करण्यात आलं. लोकसभेमध्ये waqf board च्या बाजूने 288 उमेदवारांनी मतदान केले तर 232 उमेदवारांनी बोर्डच्या विरोधामध्ये मतदान केले. लोकसभेमध्ये वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकाला 288 इतके बहुमत मिळाले नाही ते विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्याचबरोबर राज्यसभेमध्ये देखील मांडल्या गेलेल्या वक्त बोर्ड सुधारणा विधेयकावरती 128 उमेदवारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तर 95 जणांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले आणि अशा प्रकारे राज्यसभेमध्ये देखील waqf board सुधारणा विधेयके बहुमताने मंजूर झाले.

अशाप्रकारे वरील बहुमताच्या आकड्याच्या आधारावरती व waqf board सुधारणा विधेयक चर्चा आणि बहुमताने मंजूर करण्यात आले आणि आता त्यावरती राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी होईल आणि ते विधेयक कायद्यामध्ये रूपांतर होईल. यावेळी हे विधेयक दोन्ही लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये मांडण्यात येत होते आणि त्यावर ती चर्चा करण्यात येत होती त्यावेळी विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष त्यांच्याकडून संपूर्ण ताकतीने यावर ती चर्चा करण्यात आली होती. मग आता या waqf बोर्ड सुधारणा विधेयकामध्ये काय काय बदल केलेले आहेत आणि या बदलांमुळे नेमक्या कोणत्या गोष्टी अपेक्षित आहेत ते पाहूयात.

संपूर्ण विधेएक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा https://www.minorityaffairs.gov.in/WriteReadData/RTF1984/1743763149.pdf

वक्फ बोर्ड म्हणजे काय(what is waqf board ) :-

वक्फ बोर्ड म्हणजे अल्लाह आणि इस्लामच्या नावावरती धर्मदाय दान केलेली संपत्ती. ही संपत्ती मालवत्तेच्या स्वरूपात स्थावर आणि जंगम या दोन्ही स्वरूपात असू शकते. मुस्लिम कायद्याद्वारे मान्यताप्राप्त धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतू साठी मालमत्तेचे कायमस्वरूपी समर्पण म्हणजेच वक्फ बोर्ड. आता या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकारचा एक पूर्णपणे स्वच्छ हेतू म्हणजे या बोर्डाला कोणीही आपल्या स्वतःच्या हक्काची जमीन देऊ शकतो परंतु कोणत्याही सरकारी मालमत्ता दान करू शकत नाही. या वक्फ बोर्डामधील सुधारणा विधेयक हे काम मांडण्यात आले याची गरज का पडली तर त्याची कारणे खालील प्रमाणे.

• lack of transparency in waqf property management. म्हणजेच या बोर्डामध्ये कसलेही प्रकारची ट्रान्सपरन्सी नाही आहे.
• दुसरा मुद्दा सांगायचा म्हणजे incomplete surveys and mutation of waqf land records. याचा अर्थ असा की बोर्डाच्या बहुतेक जमिनीवरती अजून सर्वे देखील पूर्ण झालेला नाही.
• वक्फ बोर्ड हे आतापर्यंत त्यांच्या मर्जीनुसार कोणतीही प्रॉपर्टी ही वक्त बोर्डाचे आहे असे जाहीर करत होतं आणि त्याला विरोध करण्यासाठी त्यांचे जे न्यायालय आहे त्यामध्येच आपण फक्त अपील करू शकत होतो जो की एक प्रकारे waqf board च्या बाजूने निकाल देत होते.
• आतापर्यंतच्या असणाऱ्या waqf board च्या नियमांद्वारे महिला वारसा हक्काबाबत देखील खूप वेगळे नियम होते.
• या बोर्डाच्या प्रशासनामध्ये देखील काही प्रकारच्या त्रुटी होत्या.
• एखाद्या व्यक्तीच्या जमिनी वरती जर का waqf board ने नवा केला तर ती त्या व्यक्तीची जबाबदारी होती की आपली जमीन ही स्वतःच्या मालकीची कशी आहे हे सिद्ध करणे.

तर अशा प्रकारच्या वरील काही त्रुटी या waqf board च्या नियमांमध्ये होत्या ज्या की दूर करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने संसद भवनामध्ये waqf board बोर्ड सुधारणा विधेयक सादर केले आणि ते मंजूर देखील केले. तरी या सुधारणा विधेयकामुळे मुस्लिम महिलांना देखील खूप मोठा फायदा होणार आहे. या सुधारणा विधेयका ची गरज पडली ती यामुळे की देशभरामध्ये waqf बोर्डा करून सरकारी मालमत्तेवर त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरती देखील ती जमीन waqf बोर्डाचे आहे अशा प्रकारचे दावे वारंवार करण्यात येत होते. या बोर्डाकडे अशा प्रकारचे अधिकार हे संविधानामध्ये दिलेले होते की, जर एखाद्या जमिनीवरती बोर्डाने दावा केला तर त्या बोर्डाच्या डाव्या विरोधात अपील करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा कोर्ट नव्हता. वकफ बोर्डानेच तयार केलेल्या कोर्टामध्ये त्याची अपील करण्यात येत होती. आणि वकफच्या कोर्टामध्ये सर्व न्यायाधीश हे मुस्लिमच असायचे.

waqf board amendment bill

यामुळे याचा अर्थ असाच की एखाद्या जमिनीवरती बोर्डाने दावा केला किती जमीन त्या बोर्डाची झाली. या बोर्डाच्या अशा प्रकारच्या जाचक नियमांमध्ये बोर्ड हा भ्रष्टाचार देखील खूप करत असल्याचा दावा विधेयक सादर करताना सत्ताधारी पक्षाकडून करण्यात आला. या अशा प्रकारच्या कारणांमुळेच वकफ बोर्ड सुधारणा विधेयक हे तयार करण्यात आले आहे. या विधेयकाला विरोधांकडून पूर्णपणे विरोध करण्यात आलेला असून सर्व मुस्लिम नेत्यांकडून याच्या विरोधामध्ये मतदान करण्यात आलेले होते तरी देखील सत्ताधाऱ्यांकडून बहुमत मिळाल्यामुळे हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये देखील मंजूर होऊन आता ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीकडे पाठवण्यात आलेले असून राष्ट्रपती स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यामध्ये रूपांतर होईल.