Naisargik Aapatti 2025
नैसर्गिक आपत्ती (Naisargik Aapatti 2025) कधीही सांगून येत नाही आणि त्यामुळे होणारे पीक नुकसान (Pik Nuksan) हे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर मोठा परिणाम करते. जून ते ऑगस्ट २०२५ या महिन्यांमध्ये राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी (Ativrushti) आणि पूर आल्यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने (Maharashtra Shashan) एक महत्त्वाचा शासकीय निर्णय (Shaskiya Nirnay) घेतला आहे.
Naisargik Aapatti 2025 काय आहे हा निर्णय?
महसूल आणि वन विभागाने २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, जून ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त भागातील शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत म्हणून ₹१३३९,४९,२५,०००/- (एक हजार तीनशे एकोणचाळीस कोटी एकोणपन्नास लाख पंचवीस हजार) एवढा
निधी (Nidhi) वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. ही मदत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (State Disaster Response Fund) अंतर्गत दिली जात आहे.
Naisargik Aapatti 2025 या निर्णयाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
निधी वितरण: एकूण ₹१३३९.४९ कोटींचा निधी (Nidhi) अमरावती, नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक विभागांतील जिल्ह्यांसाठी मंजूर करण्यात आला आहे.
डीबीटी (DBT) द्वारे थेट मदत: या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. यामुळे
शेतकरी मदत (Shetkari Madat) जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचेल.
नुकसान भरपाईचे निकष: ही शेतकरी मदत (Shetkari Madat) प्रति हंगामात एकदाच दिली जाईल आणि ती २ हेक्टरपर्यंतच्या शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी लागू असेल. निधी खर्च करताना नैसर्गिक आपत्तीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या सर्व अटी आणि शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
जबाबदारी आणि पारदर्शकता: संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी निधीची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी. तसेच, मदत मिळालेल्या लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
कर्ज खात्यात निधी वर्ग करण्यास मनाई: महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणारा मदतीचा निधी (Nidhi) कोणत्याही बँकेने शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीसाठी वळवू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना आवश्यक त्या सूचना द्याव्या असेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या शासकीय निर्णयामुळे (Shaskiya Nirnay) अतिवृष्टी (Ativrushti) आणि पूर यामुळे झालेल्या पीक नुकसान (Pik Nuksan) भरपाईसाठी मोठी आर्थिक मदत मिळणार असून, यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यास, खरीप हंगामातील नुकसानीची भरपाई होऊन शेतकरी पुन्हा उभे राहू शकतील.
जिल्हानिहाय यादी PDF पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
